बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख करने पर विचार

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नई दिल्ली। एक फरवरी, 2018 को पेश होने वाले आम बजट में टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ सकती है। 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम के सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट सीमा 3.50 लाख रुपये और 80 साल और उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए छूट 5.50 लाख रुपये या इससे ज्यादा हो सकती है।

लोकसभा चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़ाने को लेकर तीन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। ये तीन प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इकनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट के साथ बातचीत करके बनाए हैं।

इस पर अंतिम फैसला पीएमओ के साथ मीटिंग के बाद किया जाएगा। अभी टैक्सपेयर्स को 2.50 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपये और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स छूट 5 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि इतनी सालाना आमदनी होने पर कोई इनकम टैक्स नहीं बनता।

इनकम टैक्स छूट सीमा के तीन प्रस्ताव
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, पहले प्रस्ताव में टैक्सपेयर्स के लिए छूट की सीमा 2.75 लाख रुपये से 3 लाख रुपये करने, सीनियर सिटीजन के लिए 3.30 लाख से 3.50 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5.50 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। दूसरे प्रपोजल में इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की बात है।

सीनियर सिटीजन की इनकम टैक्स छूट को 4 लाख रुपये और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव इसमें है। तीसरे प्रपोजल में टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स छूट सीमा 2.80 लाख रुपये करने की बात है, जबकि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए छूट की सीमा में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी करने की बात कही गई है।

छूट 50,000 रुपये बढ़ाने पर सहमति
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इनकम टैक्स छूट में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी करने पर सहमति है। इसके दो कारण हैं। एक तो 2019 में लोकसभा में चुनाव हैं। उससे पहले वोटरों को लुभाने के लिए सरकार ऐसा कर सकती है।

दूसरा कारण है कि फरवरी 2019 में सरकार को अंतरिम बजट पेश करना होगा। यह कुछ महीनों के लिए होगा। तब टैक्स स्लैब में बदलाव मुनासिब नहीं होगा। इसमें सिर्फ अनुदान की बातें होंगी। चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी, वही पूर्ण बजट पेश करेगी।

सिन्हा कमेटी ने दिया था 5 लाख छूट का प्रस्ताव
यूपीए सरकार के समय पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था। तब बीजेपी ने इसका समर्थन किया था।

पार्टी के नेताओं ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वह टैक्स छूट सीमा में खासी बढ़ोतरी करेगी। टैक्स एक्सपर्ट और इकनॉमिस्ट डॉ. सुशील अग्रवाल का कहना है कि अगर बढ़ती महंगाई की बात करें तो इनकम टैक्स छूट में अच्छी बढ़ोतरी होनी चाहिए।