चार वर्षों में 6900 से ज्यादा पदों की भर्ती के लिए की स्वीकृतियां जारी

806

3200 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां अंतिम चरण में,  राज्य सरकार का दावा

जयपुर। उच्च, तकनीकी, संस्कृत शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में लगभग 6 हजार 900 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृतियां जारी की, जिसमें से 3200 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां कुछ ही समय में कर दी जाएगी। शेष 3700 से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने कहा कि सरकार का काम युवाओं को बेहतरीन शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना है और इसमें राज्य सरकार कहीं भी पीछे नहीं है। माहेश्वरी राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पिंकसिंटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी।

उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षा विभाग में लैब अस्टिेंट के 130 पदों पर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते ही पदस्थापन आदेश जारी कर दिया जाएगा।

साथ ही एलडीसी के 217, स्टेनोग्राफर के 42 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भिजवा दिए गए हैं और पुस्तकालय अध्यक्ष के 152 एवं शारीरिक शिक्षकों के 169 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इनके नियमों में संशोधन के तुरंत बाद की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षा विभाग में सरकार के गठन के तुरंत बाद व्याख्याताओं के रिक्त पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजी गई, जिस पर 1248 पदों के लिए परीक्षा आयोजित कर परीणाम घोषित हो चुका है।

5 विषयों के 113 चयनित व्याख्याताओं की सूची प्राप्त होने पर पदास्थापन आदेश कर दिए गए हैं। इसके साथ ही विभाग में व्याख्याताओं के रिक्त पदों की समस्या नहीं रहे इसके लिए 31 मार्च 2018 तक रिक्त होने वाले सभी संभावित व्याख्याताओं के 939 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं की विगत गई वर्षों से लंबित पदनाम परिवर्तन की मांग मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार कर ली गई है। इन व्याख्याता का पदनाम अब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रोफसरों के 477 नए पद स्वीकृत कर दिए गए हैं।

इसकी के साथ ही राजकीय पोलोटेक्नीक महाविद्यालयों के शिक्षकों के कई वषोर्ं से लंबित कैरियर एडवांस स्कीम का लाभ 5 मार्च, 2010 से दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे लगभग 300 से ज्यादा डिप्लोमा शिक्षक लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में 540 शैक्षणिक और 561 अशैक्षणिक पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।, जिसमें उदयपुर, जयपुर और जोधपुर की विश्वविद्यालयों में प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

उन्होंने बताया कि संस्कृत स्कूल में थर्ड ग्रेड के 1829 प्रथम स्तर की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 571 तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2, द्वितीय श्रेणी अध्यापक 690 और व्याख्याताओं के 134 पदों की भर्ती भी प्रक्रियाधीन है।

अलवर, भरतपुर, सीकर और बांसवाड़ा में पीजी कॉलेज : माहेश्वरी ने कहा कि चार नवीन राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों (अलवर, भरतपुर, सीकर और बांसवाड़ा) प्रत्येक में 5-5 पीजी विभाग खोले जाएंगे, जिसके लिए 115 पद शैक्षणिक और 199 अशैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। उहोंने कहा कि नवीन विश्वविद्यालयों के लिए भूमि भी आवंटित कर दी गई है। भवन निर्माण के लिए कुल 50 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। 

उन्होंने कहा कि गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा को सम्बद्ध विश्वविद्यालय घोषित कर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाडा जिले के महाविद्यालयों को इससे सम्बद्ध कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्ष उच्च शिक्षा में नवाचारों से भरपूर रही है।

सरकार  उच्च शिक्षा पोर्टल ‘शिक्षा दृष्टि‘ विकसित कर रही है, जिसमें प्रवेश से लेकर डिग्री प्राप्त करने तक की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी।

इसके साथ ही अंग्रेजी में सुधार के लिए हैलो एप की सहायता से निःशुल्क उपर एप (20 हजार से अधिक छात्रों द्वारा डाउनलोड किया गया), प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिशारी योजना (चार हजार से अधिक छात्र नामांकित) और दिशारी एप लॉन्च किया।