नई दिल्ली । देश में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार अगले साल जनवरी से दूसरा चरण के लिए काम शुरू करने जा रही है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक है।
डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी (डीएवीपी) डिजिटल पेमेंट के प्रोमोशन प्लान पर काम कर रही है। यह जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय मेटी (Meity) के साथ मिलकर इस प्लान को तैयार कर रहे हैं।
इसके लोगो और जिंगल तैयार किये जा रहे हैं। डीएवीपी पैनल की अगली बैठक एक हफ्ते के भीतर हो सकती है जिसमें इस प्लान को जमा करना है। एक प्रस्ताव रखा गया है कि हर मंत्रायल अपने अपने डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के प्लान के साथ आए।
बीते वर्ष नवंबर में देश में नोटबंदी लागू होने के बाद से सरकार डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित कर रही है। ताकि देश कैशलैस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े और साथ ही टैक्स आधार में इजाफा आ सके। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की भागेदारी से डिजिटल ट्रांजेक्शन की संख्या में तेजी दर्ज की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डेटा के मुताबिक देश में बीते वर्ष नवंबर से सितंबर, 2017 तक 9.33 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हुए है, जिनका मूल्य 12.13 लाख करोड़ था।
दिसंबर 2016 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन वॉल्यूम 95.75 करोड़ के स्तर पर सबसे ज्यादा थी। मूल्य के आधार पर मार्च 2017 तक इनका उच्चतम स्तर 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा है।
