नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल अपनी आगामी बैठक में कुछ वस्तुओं पर कर की दरों को कम करने पर विचार कर सकती है। इन सामानों में हैंडमेड फर्नीचर, प्लास्टिक प्रोडक्ट और रोजाना इस्तेमाल के उत्पाद जैसे कि शैंपू इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही काउंसिल रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाने को लेकर भी कोई अहम फैसला ले सकती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व वाली जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक 10 नवंबर को होनी है जिसमें कुछ सामान्य उपभोग के सामानों पर 28 फीसद की जीएसटी दर को कम करने पर फैसला लिया जाना है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी है।
छोटे एवं मध्यम उद्योगों के लिए एक राहतभरी खबर यह है कि काउंसिल उन सेक्टर्स में कर की दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर सकती है, जहां पर कराधान की संख्या में इजाफा हो गया है क्योंकि पहले की कर व्यवस्था में ये एक्साइज के दायरे से मुक्त थे और न्यूनतम वैट स्लैब में आते थे।
आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से ही काउंसिल हर महीने एक बैठक कर रही है। इस नई कर व्यवस्था ने दर्जनभर अप्रत्यक्ष करों को 1 जुलाई से ही समाप्त कर दिया है। इन बैठकों में व्यवसायों पर अनुपालन बोझ कम करने के साथ साथ ग्राहकों को राहत पहुंचाने के संबंध में बातचीत की जाती है।
एक अधिकारी ने बताया, “28 फीसद टैक्स ब्रैकेट में आने वाली वस्तुओं पर कर की दर को तर्कसंगत बनाए जाने की संभावना है। रोज इस्तेमाल की वस्तुओं पर कर की दरों को कम कर 18 फीसद किया जा सकता है। साथ ही फर्नीचर, इलेक्ट्रिक स्विच, प्लास्टिक पाइप पर भी कर की दरों में संशोधन किया जा सकता है।”
