नई दिल्ली । जीएसटी के आइटी नेटवर्क में खामियों का जायजा लेने के लिए गठित जीएसटी काउंसिल के मंत्रिसमूह की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को बेंगलुरु में होगी। जीएसटी काउंसिल के सदस्य और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता वाला यह मंत्रिसमूह के आला अधिकारियों से सवाल करेगा कि जीएसटी नेटवर्क की कमियों को कितना दुरुस्त किया गया है।
इससे पहले इस समूह की एक बैठक बेंगलुरु में हो चुकी है। इस बैठक में समूह ने को 30 अक्टूबर तक कमियों को दूर करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में बाकायदा एक टाइम फ्रेम भी दिया गया था।
सूत्रों के मुताबिक शनिवार को होने वाली बैठक में इस पर जायजा लिया जाएगा कि अब तक इसमें से कितना काम हुआ है और अभी कितना बाकी है। सुशील मोदी की अध्यक्षता वाले इस समूह की पहली बैठक 16 सितंबर को हुई थी।
इसमें राजस्व सचिव और के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे थे। उल्लेखनीय है कि एक जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारियों को पोर्टल पर पंजीकरण से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
यही वजह है कि नौ सितंबर को हैदराबाद में हुई जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने पोर्टल में खामियों का मुद्दा उठाया। इसके बाद ही काउंसिल ने से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए मंत्रिसमूह का गठन करने का फैसला किया।
काउंसिल ने यह मंत्रिसमूह गठित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को अधिकृत किया। जेटली ने 12 सितंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह का गठन करने का निर्णय किया है।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री अमर अग्रवाल, कर्नाटक के कृषि मंत्री कृष्ण बी. गौडा, केरल के वित्त मंत्री टी. एम. थॉमस आइजैक और तेलंगाना के वित्त मंत्री ई राजेन्द्र इस मंत्रिसमूह में बतौर सदस्य शामिल हैं।
