जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने किसान प्रतिनिधियों की राज्य सरकार के साथ हुई वार्ता के बाद हुए समझौते के अनुरूप किसानों के पचास हजार रूपये तक कर्ज माफी की मांग के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णय के लिए जिस कमेटी की घोषणा की थी, उसका गठन कर दिया गया है।
जल संसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप की अध्यक्षता में गठित यह उच्चस्तरीय विशेषज्ञ एवं तकनीकी कमेटी किसानों की कर्ज माफी के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल सहित अन्य राज्यों में अपनाई गई प्रक्रिया का राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन, परीक्षण एवं विश्लेषण तथा सभी संबंधित पक्षकारों से विचार-विमर्श कर एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी।
इस 11 सदस्यीय कमेटी में उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, सहकारिता मंत्री अजय किलक, ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह, विधायक अशोक परनामी, डिस्कॉम्स चेयरमैन श्रीमत पांडे, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डीबी गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव कृषि नीलकमल दरबारी, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार को सदस्य एवं प्रमुख शासन सचिव आयोजना अखिल अरोड़ा को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाये जा सकेंगे।
