नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद नकदी की स्थिति में हुए सुधार के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस ( ओएमओ) के जरिए दस हजार करोड़ के सरकारी बॉन्ड की बिक्री करेगा।
केंद्रीय बैंक ने अपनी तरफ से जारी किए हए बयान में कहा कि “नकदी की प्रचलित और सुधरती हुई स्थिति के हालिया आंकलन के आधार पर उसने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने का निर्णय लिया है। कई मूल्य पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए बहु-सुरक्षा नीलामी के जरिए 12 अक्टूबर 2017 को होने वाली इस बिक्री की कुल राशि 100 बिलियन होगी।”
ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) के हिस्से के रुप में आरबीआई साल 2019 में मैच्योर होने वाली (6.90 फीसद की ब्याज दर वाली), साल 2021 में मैच्योर होने वाली (7.80 फीसद ब्याज), साल 2022 में मैच्योर होने वाली (8.08 फीसद ब्याज), साल 2024 में मैच्योर होने वाली (7.35 फीसद ब्याज) और साल 2030 में मैच्योर होने वाली (7.88 फीसद ब्याज) सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देगा।
नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करेगा आरबीआई: इक्रा
अप्रैल से जून तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ के 5.7 फीसद के साथ तीन साल के निचले स्तर पर चले जाने के बाद रिजर्व बैंक की ओर से आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत दरों में कटौती की गुंजाइश कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुद्रास्फीति की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है।
यह अनुमान इक्रा ने अपनी एक रिपोर्ट में लगाया है। इक्रा के मैनेजिंग डॉयरेक्टर नरेश ठक्कर ने बताया, “हालांकि हम अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेट कट की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में सीपीआई इन्फ्लेशन के और आगे बढ़ने की संभावना है और यह मार्च 2018 तक 4.5 और 5 फीसद तक रह सकती है।”
मौद्रिक नीति समिति की द्वैमासिक बैठक 3 और 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इससे पहले हुई बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई थी, जिसमें रेपो रेट को 6.25 फीसद से घटाकर 6 फीसद कर दिया गया था।
