नोटबंदी: बैंकों में जमा बिना हिसाब वाले 3 लाख करोड़ पर वसूल होगा टैक्स

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अगर 3 लाख करोड़ के ऐसे डिपॉजिट का पता लग पाता है तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जिससे सुस्त इकॉनमी वाले इस दौर में सरकार को राहत मिलेगी

मुंबई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के चीफ ने अधिकारियों से कहा है कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपये के जिन डिपॉजिट के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का शक है, वे उस पर टैक्स वसूल करें।

सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने हाल में एक विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों को यह मेसेज दिया। इस मीटिंग में शामिल रहे दो सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

अगर 3 लाख करोड़ के ऐसे डिपॉजिट का पता लग पाता है तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जिससे सुस्त इकॉनमी वाले इस दौर में सरकार को राहत मिलेगी।

केंद्र इसके जरिये नोटबंदी के सफल होने का भी दावा कर सकता है, जिसे विपक्षी दल आर्थिक विकास दर में गिरावट के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं।

जो लोग नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा कराई गई रकम के स्रोत के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे, टैक्स अधिकारी उनके साथ सख्ती कर सकते हैं।

वे उस रकम पर 60 पर्सेंट टैक्स और पेनल्टी 60लगा सकते हैं। हालांकि, यह काम केस टु केस बेसिस पर करना होगा, जिसमें काफी समय लग सकता है।

एक सूत्र ने बताया कि 3 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े तक सीबीडीटी किस तरह पहुंचा है। अगर मान लेते हैं कि यह सही डेटा है, तो भी डिपार्टमेंट को डिपॉजिट के लिए दिए गए जवाब को वेरिफाई करने में दो साल का समय लगेगा।’

उन्होंने कहा, ‘अगले दो महीने में सितंबर 2015 में भेजे गए नोटिस का असेसमेंट करना है। यह काम दिसंबर 2017 तक पूरा हो जाना चाहिए। ये नोटिस वित्त वर्ष 2014-15 के लिए भेजे गए थे।’

उन्होंने कहा कि इसके बाद 2015-16 के नोटिस से संबंधित कामकाज दिसंबर 2018 तक पूरा करना होगा। इसके बाद ही डिपार्टमेंट नोटबंदी के बाद जमा कराए गए कैश वाले मामले देख पाएगा। सूत्र ने सवाल किया कि हमारे पास इस काम के लिए लोग कहां हैं?

इसका मतलब यह है कि अगर टैक्स ऑफिस नोटबंदी वाले मामले के लिए अलग से अधिकारी तैनात नहीं करता है तो इस साल इससे टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ने जा रहा।

नोटबंदी के बाद अमान्य हुए 15 लाख करोड़ रुपये में से 99 पर्सेंट बैंकों में वापस आ गया था। ऐसा शक है कि जिन लोगों ने कैश अपने पास रखा था, उन्होंने बड़े पैमाने पर बैंकों के जरिये पिछले साल नवंबर और दिसंबर में लॉन्ड्रिंग की।

सीबीडीटी के प्रवक्ता ने कहा, ‘चेयरमैन ने अधिकारियों को 2017-18 के टैक्स कलेक्शन के बजट एस्टिमेट को पूरा करने के लिए काम करने का निर्देश दिया है। यह सालभर पहले से 15.3 पर्सेंट अधिक टैक्स कलेक्शन है।’