याचिका लगाने वाले एडवोकेट पोन्नियम का कहना है कि इसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग इसके जरिये खुदकशी जैसा कदम उठा रहा है
नई दिल्ली। देश में अब तक कई बच्चों की मौत का कारण बने ब्लू व्हेल गेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने 3 हफ्ते में इसका जवाब भी मांगा।
सर्वोच्च न्यायलय ने यह नोटिस एक 73 वर्षीय वृद्ध द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। याचिका लगाने वाले एडवोकेट पोन्नियम का कहना है कि इसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग इसके जरिये खुदकशी जैसा कदम उठा रहा है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर दिया था जिसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि ब्लू व्हेल के खिलाफ लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए।
इसमें कहा गया कि पांच सितंबर तक ही इसकी वजह से दे सौ युवा आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर 13, 14 व 15 साल की उम्र के थे। ऑनलाइन खेल के दौरान इन्होंने आत्मघाती कदम उठाया।
वृद्ध का कहना है कि मदुरै पुलिस ने माना है कि एक युवा ने आत्महत्या से पहले 150 दोस्तों को इसे फारवर्ड कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अगस्त को गुगल व याहू से इस पर जवाब तलब किया था।
